नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा शनिवार को पेश किए जाने वाले आम बजट से पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया। इसमें चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आधिकारिक आकलन पेश किया गया और देश के सामने आने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध किया गया।

विकास का रोडमैप

आर्थिक सर्वेक्षण जो सुधारों और विकास के लिए रोडमैप प्रदान करता है, उसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा तैयार किया गया है। सर्वेक्षण में अगले वित्तीय वर्ष के लिए दृष्टिकोण प्रदान करने के अलावा अर्थव्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की रूपरेखा दी गई है।

कल होगा बजट पेश

शनिवार को वित्त मंत्री सीतारमण मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी, जिसमें आयकर स्लैब में बदलाव, बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा, ग्रामीण विकास और शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन की उम्मीदें हैं। बजट दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत बढ़ावा दे सकता है, जिसकी शहरी मांग में कमी और कमजोर मुद्रा के कारण मुद्रास्फीति के जोखिम के बीच चार साल में सबसे धीमी वृद्धि दर दर्ज होने की उम्मीद है।

इस सत्र में कई विधेयक

सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किए जाने की संभावना है। इनमें बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग विनियमन और निगरानी को मजबूत करना है, और रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024, जो भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित है। एक और उल्लेखनीय प्रस्ताव आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 है, जो देश भर में आपदा प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार करना चाहता है।

इसके अतिरिक्त, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 तेल अन्वेषण और निष्कर्षण से संबंधित कानूनों में अपडेट का प्रस्ताव करेगा, जबकि बॉयलर विधेयक, 2024 औद्योगिक अनुप्रयोगों में बॉयलरों के लिए नए सुरक्षा और परिचालन मानकों को पेश करने के लिए तैयार है। अन्य संभावित विधेयकों में गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 शामिल है, जो राज्य में अनुसूचित जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्वितरण को संबोधित करेगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 से भी धार्मिक बंदोबस्ती के प्रबंधन में सुधार लाने की उम्मीद है। समुद्री कानूनों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024, कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक, 2024, कोस्टल शिपिंग विधेयक, 2024 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 शामिल हैं, जो शिपिंग विनियमों को आधुनिक बनाने के लिए तैयार हैं।