दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार, 4 अगस्त से होने जा रही है. नई सरकार बनने के बाद यह तीसरा मानसून सत्र होगा. विधानसभा का सत्र इस बार कई मायनों में खास होने वाला है. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता के मुताबिक डिजिटल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत, यहसत्र पूरी तरह पेपरलेस (Paperless) रूप में राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग यानी नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के माध्यम से आयोजित किया जाएगा.

सत्र में पेपरलेस कामकाज हो इसके लिए नए सॉफ्टवेयर से लेकर सभी विधायकों को पिछले दिनों आईपैड और मोबाइल पर काम करने की ट्रेनिंग भी दी गई थी. अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, विधानसभा की बैठकें 4 अगस्त से 8 अगस्त 2025 तक निर्धारित की गई हैं. हालांकि, जरूरत पड़ने पर सत्र की अवधि में विस्तार भी किया जा सकता है. प्रत्येक बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होगी और निर्धारित कार्यसूची के पूर्ण होने तक संचालित की जाएगी.

NeVA पोर्टल से नोटिस

विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देशित किया है कि नियम 280 (विशेष उल्लेख) के अंतर्गत विषय उठाने की इच्छा रखने वाले सदस्य NeVA पोर्टल (https://cms.neva.gov.in/) के माध्यम से ही पूर्व कार्यदिवस को शाम 5:00 बजे तक अपना नोटिस पेश करें. प्राप्त नोटिसों में से प्राथमिकता निर्धारण के लिए पहले 10 विषयों की लॉटरी प्रक्रिया संबंधित दिन को 11:00 बजे सचिव कक्ष में की जाएगी. सदस्यों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने विषय संक्षिप्त, स्पष्ट एवं केन्द्रित रखें — 8 से 10 पंक्तियों के भीतर, जो किसी एक विभाग से संबंधित एकल मुद्दे पर आधारित हो. सदन में वक्तव्य देते समय केवल प्रस्तुत विषयवस्तु तक ही सीमित रहें.

डिजिटलीकरण और पारदर्शिता के प्रति अध्यक्ष की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रश्नों, प्रस्तावों तथा अन्य सभी नोटिस अब केवल NeVA पोर्टल के जरिए से ही स्वीकार किए जाएंगे. इसके लिए NeVA सेवा केंद्र में एक समर्पित सहायता कक्ष कार्यदिवसों पर सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक कार्यरत है, जहां सदस्य और उनके अधिकृत प्रतिनिधि ऑनलाइन प्रक्रिया में तकनीकी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं.

विधानसभा का पूरा काम डिजिटल तरीके से हो सकेगा

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से इस ऐतिहासिक कागज रहित मानसून सत्र में सक्रिय भागीदारी की अपील की है और अपेक्षा व्यक्त की है कि निर्धारित प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन करते हुए सदन की कार्यवाही को सरल, पारदर्शी और परिणाममुखी बनाया जाएगा. यह परियोजना सदन की कार्यवाही और विधायी दस्तावेजों तक सरल डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करेगी, जिससे विधानसभा का पूरा काम डिजिटल तरीके से हो सकेगा.