दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते विभिन्न एप बेस्ड कैब एग्रीगेटर कंपनियों से जुड़े कैब चालकों ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें नई नीति में राहत की मांग की है।

दिल्ली में एप बेस्ड कैब सेवा को लेकर दिल्ली सरकार नीति तैयार कर रही है, जिसमें इससे जुड़े हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।

नीति में मुख्य है कि चरणबद्ध तरीके से सीएनजी चालित कैब सेवा को इलेक्ट्रिक में बदला जाए। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मानक व प्रबंधन और सशक्त किए जाएं।

1500 से अधिक चालकों ने पत्र में परिवहन मंत्री से मांग करते हुए कहा है कि उनके इलेक्ट्रिक वाहनों में पैनिक बटन निर्माता कंपनी द्वारा ही इनबिल्ड की जाए।

शुरू होनी चाहिए योजना: ड्राइवर

अपनी याचिका में ड्राइवरों ने अन्य वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत अधिक होने का हवाला दिया है। उन्होंने बदलाव को आसान बनाने के लिए आसान लोन विकल्पों की भी मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि बदलाव की लागत को संतुलित करने के लिए एक योजना शुरू की जानी चाहिए।

ड्राइवरों ने मंत्री से कुछ प्रावधान करने का भी अनुरोध किया है ताकि वाहनों में पैनिक बटन लगे हों और इन्हें लगाने का अतिरिक्त खर्च उन्हें न उठाना पड़े।