नई दिल्ली । दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शहर में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डीपीसीसी , पर्यावरण विभाग, डीएसआईआईडीसी और एमसीडी के अधिकारी मौजूद रहे बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों के लगातार निरीक्षण के लिए डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी की 58 टीमों का गठन किया गया है। औद्योगिक  अपशिष्ट की डंपिंग की निगरानी के लिए पूरी दिल्ली में 3 विभागों की 191 पेट्रोलिंग टीम तैनात की गयी है। गोपाल राय ने बताया कि  दिल्ली की 1901 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया हैं।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 25 सितम्बर को सरकार द्वारा 21 फोकस प्वाइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी। दिल्ली में वायु प्रदूषण में और सुधार लाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत औद्योगिक प्रदूषण पर निगरानी और उसके अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य शुरू हो गया है। औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ  अभियान के तहत पूरी दिल्ली में 3 विभागों की 191 पेट्रोलिंग टीम को औद्योगिक अपशिष्ट की डंपिंग के उचित  निपटान की निगरानी के लिए तैनात करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी की 58 टीमें औद्योगिक इकाइयों के लगातार निरीक्षण के कार्य में तैनात की गई है | यह सभी टीमें दिल्ली में सभी  औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी रखने और उनके द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाने का कार्य करेगी | जिसकी रिपोर्ट समय समय पर पर्यावरण विभाग को प्रेषित की जाएंगी | डीपीसीसी की इस टीम को औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने पर , सख़्त कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया गया हैं |

दिल्ली के 1901 पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों को पीएनजी में परिवर्तित किया
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि साथ ही दिल्ली की 1901 पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों को पीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया है और उद्योगों को केवल अनुमोदित ईंधन पर संचालित करना अनिवार्य है। यदि कोई भी औद्योगिक इकाई पर्यावरण के नियमों का उलंघन करते पाई जायेगी, उसपर सम्बंधित विभाग द्वारा उचित और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोपाल राय ने डीपीसीसी और अन्य सम्बंधित  विभागों को  निर्देश  दिए की वो औद्योगिक क्षेत्रों से औद्योगिक कचरे का नियमित उठान और उचित वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करें साथ ही औद्योगिक इकाई केवल अनुमोदित ईंधन से संचालित हो।