भोपाल: मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है. दरअसल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सभी मंत्रियों के अलावा विधायकों की अब तक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं. इसमें पिछले 20 माह के दौरान मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर चर्चा की जाएगी और इसके आधार पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा. मुख्यमंत्री के इस कदम को आगामी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल में अभी 4 पद खाली हैं.

मुख्यमंत्री करेंगे वन टू वन चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार का लगभग 20 महीने का समय पूरा हो गया है. मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के विभागों से जुड़े कामकाज, उनमें किए गए नवाचारों, विकास योजनाओं की प्रगति और विभानसभा क्षेत्रों में जुड़े विकास के कामों का आकलन शुरू किया जा रहा है. इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सभी विभागों से रिपोर्ट बुलाई जाएगी साथ ही मंत्रियों से वन टू वन चर्चा भी शुरू की जाएगी.

मंत्रियों के अलावा विधायकों के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे. इसमें विधानसभा क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत और जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और प्रशासन के बीच समन्वय की स्थिति के बारे में भी चर्चा की जाएगी.

अगले महीने से शुरू हो सकती है चर्चा

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा यह वन टू वन चर्चा अक्टूबर माह में शुरू की जाएगी. इस बैठक के दौरान मंत्री विभाग द्वारा किए गए कामों का लेखा-जोखा पेश करेंगे, साथ ही भविष्य की योजनाओं और आने वाली चुनौतियों को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा. बैठक में मंत्रियों द्वारा पिछले 20 माह में किए गए नवाचारों की जानकारी भी दी जाएगी. सभी मंत्रियों से चर्चा के बाद मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा. बताया जा रहा है कि जहां भी सुधार की जरूरत होगी मुख्यमंत्री अपने सुझाव देंगे.

 

 

मंत्रिमंडल विस्तार के लगाए जा रहे कयास

मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली इस चर्चा को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार का भी कयास शुरू हो गया है. दरअसल, मंत्रिमंडल में अभी 4 पद खाली हैं, जिसे भरा जाना है. हालांकि राजनीतिक जानकारों की मानें तो फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना मुश्किल दिखाई देती है. वरिष्ठ पत्रकार केडी शर्मा के मुताबिक "बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जरूरत दिखाई नहीं दे रही. अभी ऐसे कोई हालात नहीं हैं, जिसको देखते हुए मंत्रियों के पदों को भरा जाए."