नई दिल्ली। दिल्ली में जगह-जगह बसी हुई झुग्गियों बस्तियों के पुर्विकास के लिए रेखा गुप्ता सरकार मुंबई के धारावी मॉडल का अध्ययन करने पर विचार कर रही है। इन दिनों अवैध झुग्गियों के विरुद्ध हो रही कार्रवाई को लेकर खूब राजनीति हो रही है।

दिल्ली सरकार का कहना है कि पात्र झुग्गीवासियों को फ्लैट देने के बाद कार्रवाई हो रही है। एक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से कहा, कुछ लोग दिल्ली में झुग्गियां हटाने को लेकर गलत सूचना फैला रहे हैं। सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार लोगों को सुव्यवस्थित ढंग से बसाना चाहती है न कि उजाड़ना।

वर्षों से झुग्गी में रहने वालों को मकान मिल रहा है। मकान गिराना सरकार का उद्देश्य नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सरकार मकान देती रहे और लोग झुग्गी खाली न करें। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मकान मिलने के बाद उन्हें झुग्गी खाली करना होगा।

उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति रेलवे लाइन के किनारे अतिक्रमण करके घर बना लेगा तो उसे मुख्यमंत्री नहीं बचा सकता। कोई रेल दुर्घटना होती है या रेलवे ट्रैक पर किसी व्यक्ति या गोमाता की मौत होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रत्येक व्यक्ति की अपनी, अपने शहर की और रेलवे की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा।

उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार 675 झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए काम कर रही है। मुंबई की धारावी मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। क्लासरूम निर्माण घोटाले को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा भेजे गए समन के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, संबंधित सभी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पंजाब से वापस आना होगा। हमें भगोड़ा नेता नहीं चाहिए।