रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने आजसू पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी से घटाकर 14 फीसदी करने में आजसू की भूमिका रही है।

एनडीए के सहयोगी के तौर पर आजसू ने हेमंत सरकार की 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की पहल को कोर्ट में रोक दिया। विनोद पांडेय ने कहा कि आजसू पहले अपना रुख स्पष्ट करे कि वह ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है या नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्पष्ट नीतियों और संवेदनशील फैसलों ने उन्हें देश का अग्रणी आदिवासी नेता बना दिया है।

उनकी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। उनसे मुकाबला करने के लिए आजसू को पहले उनकी तरह उदार और संवेदनशील बनना होगा। झामुमो ने आजसू के नौकरी दो नारे को खोखला बताया। उन्होंने पूछा कि आजसू की सरकारों में कितनी नौकरियां दी गईं और कितनी परीक्षाएं ली गईं?

इसके उलट हेमंत सरकार ने हजारों नियुक्तियां शुरू कीं और पारदर्शिता लाई। आजसू सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए शोर मचा रही है। उन्होंने मैनिया सम्मान योजना पर आजसू के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह योजना गरीब महिलाओं के सम्मान के लिए है। जांच प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने आजसू से जनता को गुमराह करना बंद करने की अपील की। झामुमो झारखंड की जनता के अधिकार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जनता अब आजसू की अवसरवादी नीतियों का जवाब देगी।