जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-13 में ग्राम अनन्तपुरा में ग्रुप हाउसिंग योजना की लगभग 60 करोड़ रूपये की 40 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया जोन-13 के क्षेत्राधिकार चौमू में अवस्थित ग्राम अनन्तपुरा, जिला जयपुर में ग्रुप हाउसिंग योजना की करीब 40 बीघा जेडीए स्वामित्व बेषकीमती सरकारी भूमि पर स्थानीय काष्तकारों द्वारा कब्जा-अतिक्रमण कर करीब 30 स्थानों पर झुग्गी-झौपडियां, छप्पर पोष, कच्चे-पक्के टिनषेडनुमा निर्माण, मकान, पषुओं का बाड़ा बनाकर, लकडी की छडियां, झाडियां लगाकर, तारबंदी कर अवैध रूप से खेती की जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज उपायुक्त जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर बेषकीमती सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त अतिक्रमण मुक्त सरकारी भूमि की अनुमानित कीमत करीब 60 करोड़ रूपये है। उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्ष चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-13 तथा पुलिस आयुक्तालय से प्राप्त अतिरिक्त पुलिस बल, स्थानीय पुलिस थाना चौमू का जाप्ता एवं प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।द्वारा जोन-13 में ग्राम अनन्तपुरा में ग्रुप हाउसिंग योजना की लगभग 60 करोड़ रूपये की 40 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया जोन-13 के क्षेत्राधिकार चौमू में अवस्थित ग्राम अनन्तपुरा, जिला जयपुर में ग्रुप हाउसिंग योजना की करीब 40 बीघा जेडीए स्वामित्व बेषकीमती सरकारी भूमि पर स्थानीय काष्तकारों द्वारा कब्जा-अतिक्रमण कर करीब 30 स्थानों पर झुग्गी-झौपडियां, छप्पर पोष, कच्चे-पक्के टिनषेडनुमा निर्माण, मकान, पषुओं का बाड़ा बनाकर, लकडी की छडियां, झाडियां लगाकर, तारबंदी कर अवैध रूप से खेती की जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज उपायुक्त जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर बेषकीमती सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त अतिक्रमण मुक्त सरकारी भूमि की अनुमानित कीमत करीब 60 करोड़ रूपये है। उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्ष चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-13 तथा पुलिस आयुक्तालय से प्राप्त अतिरिक्त पुलिस बल, स्थानीय पुलिस थाना चौमू का जाप्ता एवं प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।