जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर भीषण आतंकी हमला हुआ। 4 से 7 आतंकियों ने फायरिंग करके 27 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकी हमले से भारतीयों में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। भारत की मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। सिंधु नदी समझौता तोड़ दिया।

पाकिस्तानियों को देश से निकाल दिया और राजनयिकों की संख्या कम कर दी। पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए। इससे पाकिस्तान बौखला गया और भारत को धमकियां देने लगा। भारत सरकार की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से भी धमकियां देते हुए बयान जारी किए जा रहे हैं। आइए पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां पढ़ते हैं…

सिंधु जल समझौते को रोकना युद्ध माना जाएगा
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार का एक्शन देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की अध्यक्षता में नेशनल सिक्योरिटी कमिटी (NSC) की बैठक हुई। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, सूचना मंत्री अट्टा तरार समेत कई कैबिनेट मंत्री शामिल थे।

1. विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लेगा, पलटवार के लिए तैयार हैं। सिंधु नदी समझौते के बादल शिमला समझौता रद्द किया जाएगा। सिंधु नदी का पानी रोकना युद्ध माना जाएगा।

2. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि एजेंसियों से सूचना मिली है कि भारत पाकिस्तानी नागरिकों को मारने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के नागरिक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे।

3. सूचना मंत्री तरार ने धमकी दी कि भारत ने सिर्फ धमकी दी है, लेकिन हमने जो फैसला किए हैं, वह भारत को दोगुना और कड़ा जवाब है। भारत के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे।

4. पाकिस्तान ने भारत के साथ कारोबार पर बैन लगा दिया है। अपना एयरस्पेस भारत के लिए बंद करने की धमकी दी है। अब भारत पाकिस्तान के हवाई या सड़क रास्ते से होते हुए किसी तीसरे देश में नहीं जा सकता है। न ही व्यापार कर सकता है। एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान के एयरस्पेस को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत को शिमला समझौता स्थगित करने की धमकी भी दी है।

5. भारत ने अटारी बॉर्डर बंद कर दिया तो पाकिस्तान ने भी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। पाकिस्तान में रह रहे भारतीयों के वीजा रद्द करके उन्हें देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। Saarc Visa कैंसिल कर दिए हैं। सैन्य राजनायिकों को जिलाबदर घोषित कर दिया है। इस्लामाबाद में भारत के हाई कमीशन की संख्या भी 30 कर दी है।