राजस्थान के चर्चित एकल पट्टा भ्रष्टाचार मामले में अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे शांति धारीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार ने अब एकल पट्टा भ्रष्टाचार मामले में उच्च न्यायालय का रुख करते हुए याचिका दायर कर दी है। इसमें नई जांच की मांग के साथ पुनरीक्षण याचिका वापल ली है।  सरकार के इस कदम से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की परेशानी बढ़ सकती है। भजनलाल  सरकार की ओर से अब  दोषपूर्ण क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। 

खबरों के अनुसार, अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) शिव मंगल शर्मा और विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अनुराग शर्मा ने इन अर्जियों को अंतिम रूप देते हुए उच्च न्यायालय में  फिर से व्यापक जांच की अनुमति के लिए याचिका दायर कर दी है। 

भजनलाल सरकार की ओर से अब इस अर्जी में दावा किया गया है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर क्लोजर रिपोट्र्स, जिनके आधार पर पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और अन्य को बरी कर दिया गया था वह अधूरी और दोषपूर्ण साक्ष्य जांच पर आधारित थीं। 

आरएस राठौड़ की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ले की थी मामले की  समीक्षा 
खबरों के अनुसार, सरकार की अर्जी में ये भी कहा गया है कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरएस राठौड़ की अध्यक्षता में गठित  उच्च स्तरीय समिति की ओर से मामले की समीक्षा की थी और अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कई गंभीर खामियों को उजागर किया था। माना गया है कि  क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने में गंभीर चूक हुई थी।